शिखर इन्स्योरेन्सका नवीन प्रयासहरु र कृषि बीमा नीतिका जतिलता

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन र बजारको उतारचढावका कारण सधैँ जोखिममा रहने गर्दछ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि र पशुपन्छी बीमा एक भरपर्दो हतियार भए पनि नीतिगत स्पष्टताको अभाव र प्राविधिक जटिलताका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । 

नेपालको अग्रणी निर्जीवन बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रकाशित गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाली कृषि बीमाको वर्तमान चित्र, यसका चुनौती र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका नवीन प्रयासहरूलाई उजागर गरेको छ ।

१. कृषि बीमामा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू

शिखर इन्स्योरेन्सको प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्ने दरमा करिब ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसरी कमि आउनुको प्रमुख कारण अनुदान सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत र प्राविधिक जटिलता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । 
अनुदान सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता

नेपालमा कृषि बीमाको सुरुवात संस्थागत रूपमा विक्रम संवत २०६९ देखि भएको हो । तत्कालीन नियामक निकाय बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गई कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

कुनै पनि प्रकारका प्राकृतिक वा मौसमी समस्याका कारण किसानले कृषिजन्य कार्य गर्दा गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा त्यसलाई सुरक्षित गर्ने मुख्य उपाय नै कृषि बीमा हो ।  यसले किसानहरूको लगानीको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरू आफैँले प्रवद्र्धन वा विकास गरेका नवीन कृषि बीमालेखहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान उपलब्ध हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही अस्पष्टताका कारण शिखर इन्स्योरेन्सले कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको लोकप्रिय स्याउ बीमालाई आव २०८१/८२ मा निरन्तरता दिन नसकेको जनाएको छ ।

प्रक्रियागत र प्राविधिक जटिलता

कृषि बीमालेख जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको सफ्टवेयरमार्फत जारी गर्नुपर्ने नियम छ । प्राधिकरणले प्रविधिलाई व्यवस्थित बनाउन सफ्टवेयर त ल्यायो, तर ग्रामीण क्षेत्रका अभिकर्ता (एजेन्ट)हरूलाई सो सफ्टवेयर चलाउने प्राविधिक ज्ञान र तालिम पुगेन । त्यसमाथि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर छ । सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री गर्दा धेरै समय लाग्ने, सर्भर डाउन भइरहने र प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा कम्पनीहरूको प्रशासनिक खर्च बढेको र यो सेवा किसानहरूको लागि पनि झन्झटिलो बनेको देखिन्छ । 

अतः बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय सफ्टवेयर प्रणालीमा जोडिएर अनलाइनबाटै तत्काल कृषि बीमालेख जारी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा फिल्डमा खटिएका एजेन्टहरूले दुर्गमका किसानको बीमा तत्काल गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको किसानहरूको गुनासो छ । 

कृषि बीमा निर्देशिका अनुसार बीमालेख जारी गर्दा सफ्टवेयरमा पशु वा बालीको तस्विर, ट्याग नम्बर र विस्तृत विवरण दुरुस्तै भर्नुपर्छ । यही झन्झटका कारण बीमा कम्पनीहरू आफैँ पनि कृषि बीमा गर्न खासै उत्साहित नदेखिएको र व्यवसायमा गिरावट आएको बताइन्छ । उक्त सफ्टवेयर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि कृषि बीमा व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेको शिखर इस्योरेन्सले जनाएको छ ।

कृषि बीमा दावी गर्न के गर्ने ? 

बाली नोक्सानी हुनासाथ सम्भव भएसम्म तत्कालै वा सम्भव नभएमा ३ दिन भित्रमा लिखित रूपमा आफैँले वा सदस्य संस्था मार्फत बीमकलाई जानकारी दिनुपर्छ । आफूले क्षति न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रयासलाई प्रमाणको रूपमा राख्नुपर्छ । उत्पादनको विभिन्न चरणमा खिचिएका फोटोहरूलाई प्रमाणको रूपमा राख्नुपर्छ ।
प्राविधिक तथा बीमा कम्पनीले प्रमाण पेश गर्न भनेपछि १५ दिन भित्रमा सक्कल बीमालेख, क्षति वा हानी नोक्सानीको प्रमाण पत्र तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस पत्र, सर्जमिन मुचुल्का र पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दछ ।

सरकारी अनुदान रोकिँदाको असर

सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदानको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा पटक पटक बीमा क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेको रकम समयमै नदिएको कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा सेवा नै रोक्ने गरेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई हुन्छ । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले किसानसँग २० प्रतिशत शुल्क लिएर बीमा गर्ने गर्छन् । बाँकी ८० प्रतिशत शुल्क भने सरकारले अनुदानबापत दिनुपर्छ । तर, कम्पनीहरूले लामो समयदेखि अनुदान वापतको रकम नपाउँदा बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र किसानहरू बीमातर्फ निरुत्साहित बनेको देखिन्छ । 

सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम समयमै निकास नहुँदा कम्पनीको लगानी विस्तार र लगानी आम्दानीमा समेत नकारात्मक असर परेको शिखर इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा 

सरकारी अनुदानको अस्पष्टताका बीच पनि शिखर इन्स्योरेन्सले कृषि बीमाको पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको थियो । कम्पनीले जर्मन विकास परियोजना क्ष्लकग च्भकष्ष्भिलअभ क्ष्लखभकतmभलत ँगलम ९क्ष्क्ष्ँरक्ष्क्ँ० सँग एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा धान खेती गर्ने किसानहरूका लागि कम्पनी आफैँले विकास गरेको ‘सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा’ प्रदान गरिँदै आएको छ ।
यस बीमालेख अन्तर्गत किसानहरूले तिर्नुपर्ने बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान जर्मन विकास साझेदारले व्यहोर्नेछ ।
यस सम्झौता मार्फत ३ वर्षका लागि अनुदान बापत कुल युरो ३ लाख ३१ हजार ४८० प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ, जसले विपन्न र जोखिममा रहेका किसानहरूलाई ठुलो राहत पु‍र्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापन र हरित पहल 

जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा, बाढी र खडेरी जस्ता विपत्तिहरू बढ्दै गएका छन् । आव २०८१÷८२ को असोज महिनामा देशव्यापी रूपमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मात्रै कम्पनीमा १ अर्ब ३५ करोडको दाबी परेको थियो । उक्त घटनालाई मध्येनजर गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जसलाई तल उल्लेख गरिएको छः 

हरित ऊर्जाको प्रयोग : वातावरणीय संरक्षण र संस्थागत कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउन कम्पनीले आफ्नो थापाथलीस्थित प्रधान कार्यालयमा ४० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरेको छ ।

इलेक्ट्रिक सवारी प्रवद्र्धन : कार्यालय प्रयोजनका लागि पुराना इन्धन गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, व्यक्तिगत रूपमा इभि खरिद गर्ने आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने नीति समेत कम्पनीले लागु गरेको छ ।

दीर्घकालीन कृषि लगानी : कम्पनीले आफ्नो कुल लगानीको ८ प्रतिशत हिस्सा देशको पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिफल र राष्ट्र निर्माणको उद्देश्यले लगानी गरेको छ ।